तहसीलदार कार्यालय से खसरा नक्शा प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर से शिकायत नक्शा प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर आवेदक

तहसीलदार कार्यालय से खसरा नक्शा प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर से शिकायत

नक्शा प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर आवेदक

शोभापुर कॉलानी निवासी एम.ए. रिजवी ने घोड़ाडोंगरी तहसील कार्यालय की दुर्व्यवस्था पर उठाए सवाल

बैतूल। जिले के शोभापुर कॉलोनी सारणी निवासी एम.ए. रिजवी ने तहसीलदार कार्यालय घोड़ाडोंगरी से खसरा नक्शा प्राप्त करने में आ रही समस्याओं को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। एम.ए. रिजवी का कहना है कि तहसील कार्यालय की दुर्व्यवस्था और अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

रिजवी ने कलेक्टर को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने खसरा नंबर 65/1 और 65/4 मौजा बगडोना प.ह.न. 248 का प्रमाणित नक्शा प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 2023 को तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को आवेदन दिया था। तहसीलदार ने यह आवेदन हल्का पटवारी को 6 सितंबर 2023 को नक्शा देने के निर्देश के साथ सौंपा था। इसके बावजूद, नक्शा प्राप्त नहीं हुआ।

उन्होंने पुनः 29 अप्रैल 2023 को तहसीलदार को नक्शा प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया। इस बार उन्होंने 20 रुपये की रसीद कटवाई और उन्हें 9 मई 2024 की तारीख दी गई। हल्का पटवारी अंबुलकर ने लिखा कि नक्शा आईटी सेंटर से लेवे। जब रिजवी आईटी सेंटर पहुंचे तो वहां से बताया गया कि चयनित खसरा संख्या का नक्शा उपलब्ध नहीं है और उन्हें तहसीलदार से संपर्क करने को कहा गया।

— कलेक्टर से न्याय की अपील–

एम.ए. रिजवी ने बताया कि लंबे समय से नक्शा प्राप्त करने का संघर्ष चल रहा है। आज तक उन्हें उक्त खसरे का नक्शा प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि उपरोक्त कथनों की विधिवत जांच कर उन्हें नक्शा दिलवाया जाए। उन्होंने अपने आवेदन के साथ संबंधित 10 पेजों के दस्तावेजों की छायाप्रति भी संलग्न की है। इस मामले ने तहसील कार्यालय की दुर्व्यवस्था को उजागर कर दिया है। अधिकारियों की लापरवाही और कार्य में देरी के कारण आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तहसील कार्यालय की इस स्थिति से नाराज आवेदक एम.ए. रिजवी का कहना है कि अगर जल्दी ही सुधार नहीं किया गया तो जनता का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा। उनका मानना है कि प्रशासनिक कार्यों में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता है ताकि आम नागरिकों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।