चुनावी बांड घोटाले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन हो: प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका, बड़े पैमाने पर लेन-देन, घोटाले की आशंका

चुनावी बांड घोटाले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन हो: प्रशांत भूषण
सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका, बड़े पैमाने पर लेन-देन, घोटाले की आशंका

भोपाल। चुनावी बांड घोटाले में अदालत की निगरानी में एसआईटी के गठन के लिए कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। डेटा का विश्लेषण संभावित भ्रष्टाचार और अवैधता का संकेत देता है। यह बात आज देश के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे, समाजसेवी रचना ढींगरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कही।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनावी बांड का डाटा जो सार्वजनिक किया गया, उस से संकेत मिलता है की बॉन्ड्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर संभावित लेन-देन कंपनियों और राजनीतक दलों द्वारा किया गया। डेटा से पता चलता है कि जिन कंपनियों को बड़ी परियोजनाएँ मिलीं, उन्होंने परियोजनाएँ प्राप्त करने के करीब सत्तारूढ़ दलों को बांड के माध्यम से बड़ी रकम दान की। संभावित रिश्वत के अलावा, डेटा यह सूझता है कि चुनावी बांड के माध्यम से दान देने वाली कंपनियों पर विनियामक निष्क्रियता और घाटे में चल रही और राजनीतिक दलों को धन दान करने वाली शेल कंपनियों के साथ संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। इसके अलावा, डेटा संभावित जबरन वसूली के मामलों को उजागर करता है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई और आईटी विभाग जैसी एजेंसियां शामिल हैं। चुनावी बांड घोटाला संभवत: देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला है, जिसकी एकस्वतंत्र संस्था द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है। 15 फरवरी, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना (द्गद्यद्गष्ह्लशह्म्ड्डद्य ड्ढशठ्ठस्रह्य) को असंवैधानिक करार दिया और चुनावी बॉन्ड की आगे की बिक्री पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
उन्होंने कहा कि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने चुनावी बॉन्ड लाने के लिए विभिन्न कानूनों में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पार्टियों द्वारा प्राप्त दान को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से छूट देकर दानकर्ता को पूर्ण गुमनामी में रहने की अनुमति देने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में बदलाव किए गए। कंपनी अधिनियम में संशोधन ने उस खंड को भी हटा दिया जो कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्ष में औसतन पूर्ण लाभ का केवल 7.5त्न दान करने की अनुमति देता था। आरबीआई और चुनाव आयोग सहित विभिन्न प्राधिकरणों ने इस योजना के खतरों को उजागर करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग और काले धन में वृद्धि होगी और शेल कंपनियों के माध्यम से फंडिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त योजना पर पत्राचार और विचार-विमर्श से पता चला कि सरकार ने इन चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और यह दावा करते हुए योजना को आगे बढ़ाया कि दाता की गुमनामी सुनिश्चित करने और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बॉन्ड की खरीद से राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में काले धन पर अंकुश लगेगा। अदालत ने इन तर्कों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चुनावी बॉन्ड ट्रेड किया जा सकता है और मूल खरीदार अंतिम योगदानकर्ता न होने की आशंका है क्योंकि योजना में इस तरह के ट्रेड को रोकने के लिए कोई कोई उपाय नहीं है।
सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि कॉर्पोरेट समूहों, कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा 12,155.1 करोड़ मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और इसी अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कुल 12,769.08 करोड़ मूल्य के चुनावी बॉन्ड भुनाए गए। भाजपा चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी लाभार्थी थी, जिसका मूल्य 6,060 करोड़ था, जो भुनाए गए चुनावी बॉन्ड की कुल राशि का 47 प्रतिशत से अधिक है।
जबरन वसूली को सक्षम बनाना?
कई कंपनियां जो ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के जांच के दायरे में थीं, उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदे और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्से को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने भुना लिया जो इन एजेंसियों पर प्रभाव और नियंत्रण रखती है।। राज्य एजेंसियों द्वारा कार्रवाई और उस राज्य में सत्ता में पार्टी को दान देने के भी इसी तरह के उदाहरण पाए गए हैं। मीडिया द्वारा कुछ उदाहरण रिपोर्ट किए गए-
हैदराबाद स्थित व्यवसायी सरथ रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उन्हें 10 नवंबर, 2022 को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे थे और बीजेपी को दिए। मई 2023 में जब रेड्डी की जमानत याचिका सुनवाई के लिए आई तो प्रवर्तन निदेशालय ने इसका विरोध नहीं किया. जेल से रिहा होने के बाद, रेड्डी जून, 2023 में मामले में सरकारी गवाह बन गए। 8 नवंबर, 2023 को अरबिंदो फार्मा ने बांड के माध्यम से भाजपा को 25 करोड़ रुपये का दान दिया, और उसी दिन अन्य 25 करोड़ रुपये दो कंपनियों- यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज लिमिटेड (15 करोड़ रुपये) और एपीएल हेल्थकेयर (10 करोड़ रुपये) के माध्यम से किया गया, जो कि अरबिंदो फार्मा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। रेड्डी का बयान उन सबूतों का हिस्सा है जिनका इस्तेमाल कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है। कोलकाता स्थित आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज के चुनावी बांड दान से कॉर्पोरेट योगदान पर कर/नियामक मुद्दों के प्रभाव का पता चलता है। आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसने 92 करोड़ रुपये के बांड खरीदें – तृणमूल कांग्रेस को 42 करोड़ रुपये मिले ने 1 अप्रैल, 2022 को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि बोर्ड ने कंपनी और उसके सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में राजनीतिक योगदान को मंजूरी देने का फैसला किया है। जुलाई 2023 में अपने एजीएम में, कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चुनावी बांड का भुगतान सरकार के निर्देशों के अनुसार किया गया था।
संभावित लाभ के एवज में की गई व्यवस्थाएं
चुनावी बांड की खरीद के तिथि के नज़दीक ही कई कंपनियों को बड़े ठेके दिए गए। चुनावी बांड घोटाले को भारत में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, और शायद दुनिया में भी चुनावी बांड के क्विक प्रो क्यूओ में लाखों करोड़ रुपये के ठेके/परियोजनाएं दिए गए. चुनावी बांड से दिए गए पैसे केवल रिश्वत या किकबैक्स का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ उदाहरण- इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पाया गया कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो चुनावी बांड के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा दानकर्ता है, ने चुनावी बांड के माध्यम से कुल 966 करोड़ रुपये का दान दिया, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत भाजपा को मिला। कंपनी ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपये के चुनावी बांड खरीदे, जिनमें से 115 करोड़ रुपये भाजपा द्वारा भुनाए गए इस से एक महीने पहले कंपनी को मुंबई में 14,400 करोड़ रुपये की सुरंग परियोजना सौंपी गई थी। स्क्रॉल की एक जांच में पाया गया कि भारती समूह का भाजपा को 150 करोड़ रुपये का बांड दान मोदी सरकार के दूरसंचार यू-टर्न के साथ मेल खाता है. नीलामी की आवश्यकता को दूर करते हुए, एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित करने की अनुमति देने का प्रावधान टेलीकॉम बिल में लाया गया जिसको कि जल्दबाज़ी में संसद में पारित कराया गया। सरकर ने नीलामी से दूर जाने के लिए न्यायिक मंजूरी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक संदर्भ भी दायर किया। स्क्रॉल ने यह भी बताया कि कोटक समूह की एक फर्म ने चुनावी बांड के माध्यम से भाजपा को कुल 60 करोड़ रुपये का दान दिया, जो कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई के महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ मेल खाता है। कोटक समूह की फर्म, इनफिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रैल 2021 में सत्तारूढ़ पार्टी को 25 करोड़ रुपये का दान दिया- रिजर्व बैंक द्वारा नए दिशानिर्देशों की घोषणा से तीन सप्ताह से भी कम समय पहले, जिसने उदय कोटक को कोटक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जारी रखने की अनुमति दी थी अगले 32 महीनों के लिए।
चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग?
जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है की घाटे में चल रही कंपनियाँ चुनावी बांड के माध्यम से भारी मात्रा में धन दान कर रही हैं, कंपनियाँ अपने लाभ से कई गुना अधिक धन दान कर रही हैं और जाँच एजेंसियों की निगरानी सूची में शामिल कंपनियाँ बांड के माध्यम से दान कर रही हैं-यह सब संकेत देता है की चुनावी बांड्स योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिग और काले धन के लेन-देन को प्रोत्साहित मिल रहा था।
उदाहरण के लिए- द हिंदू की एक जांच में पाया गया कि 33 कंपनियों ने बांड्स से कुल 576.2 करोड़ का दान दिया, जिसमें से ?434.2 करोड़ (लगभग 75त्न) भाजपा द्वारा भुनाया गया। इन कंपनियों को 2016-17 से 2022-23 तक सात वर्षों में कर के बाद नकारात्मक या लगभग शून्य लाभ हुआ। इन 33 कंपनियों का कुल शुद्ध घाटा 11 लाख करोड़ से अधिक था। इन 33 कंपनियों में से 16 ने कुल मिलाकर शून्य या नकारात्मक प्रत्यक्ष कर का भुगतान किया। घाटे में चल रही इन कंपनियों ने इतना बड़ा दान दिया है कि यह संकेत मिलता है कि वे अन्य कंपनियों के लिए शैल के रूप में काम कर सकती हैं या उन्होंने अपने लाभ और घाटे की गलत जानकारी दी है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना दर्शाती है।
नव-निर्मित कंपनियाँ राजनीतिक दलों को बड़ी रकम दान कर रही हैं
कंपनी अधिनियम की धारा 182 (1) किसी भी सरकारी कंपनी या 3 साल से कम समय से अस्तित्व में रही किसी भी कंपनी को राजनीतिक दलों को योगदान देने से रोकती है। इसके बावजूद, चुनावी बांड के डाटा को देखने से पता चलता है कि कम से कम 20 कंपनियों ने अपने निगमन के तीन साल के भीतर चुनावी बांड खरीदे। ऐसी कंपनियों द्वारा कुल 100 करोड़ से अधिक का दान किया गया। कुछ मामलों में, जब कंपनियों ने बांड खरीदे थे तब वे केवल कुछ महीने पुरानी थीं।
चुनावी बॉन्ड चंदे के कारण फार्मा कंपनियों पर नियामक निष्क्रियता
स्क्रॉल, द हिंदू और न्यूज़मिनट की जांच में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे चुनावी बांड के माध्यम से दान के कारण फार्मा कंपनियों पर एजेंसियों द्वारा नियामक निष्क्रियता हुई है और साथ ही घटिया या खतरनाक दवाओं को बाजार में बने रहने दिया गया है, जिससे देश में लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। उदाहरण के लिए- 2021 में, बिहार ड्रग रेगुलेटर ने गुजरात स्थित कंपनी ज़ाइडस हेल्थकेयर द्वारा निर्मित रेमेडिसविर दवाओं के एक बैच को बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन के निशान पाए जाने के बाद मानक गुणवत्ता का नहीं’ घोषित किया था। बताया गया है कि कई मरीजों को दवाओं से प्रतिकूत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। लेकिन गुजरात ड्रग रेगुलेटर ने आगे के परीक्षण के लिए इन बैचों के नमूने एकत्र नहीं किए और न ही ज़ाइडस की विनिर्माण इकाई के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की। 10 अक्टूबर, 2022 को ज़ायडस ने गुजरात की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को 18 करोड़ रुपये का चंदा दिया।