सहारा इंडिया निवेशकों के करोड़ों रुपये अटके, केंद्रीय मंत्री को याचना पत्र सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग

सहारा इंडिया निवेशकों के करोड़ों रुपये अटके, हजारों कार्यकर्ता बेरोजगारी की कगार पर!

सहारा इंडिया परिवार ने केंद्रीय मंत्री को याचना पत्र सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की

बैतूल। सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशक और कार्यकर्ता आज असमंजस और पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। करोड़ों निवेशकों की रकम अभी भी फंसी हुई है, और हजारों कार्यकर्ता बेरोजगारी की कगार पर हैं। इस गंभीर स्थिति को लेकर सहारा इंडिया परिवार ने शनिवार 20 जुलाई को एक याचना पत्र बैतूल के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके को सौंपा है, जिसमें उन्होंने तुरंत कार्यवाही की मांग की है।

सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों की समस्याएँ तब शुरू हुईं जब सहारा समूह की सहकारी समितियों से जुड़े करोड़ों निवेशकों की जमाराशि के भुगतान हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। 29 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणित निवेशकों की वैध धनराशि के वितरण हेतु ‘केन्द्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल’ का निर्माण किया जाए।

— अमित शाह ने किया था वादा–

गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को इस पोर्टल का शुभारंभ किया था और कहा था कि पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत 45 दिनों के भीतर 10 हजार रुपये प्रत्येक जमाकर्ता के खातों में पहुँच जाएंगे। लेकिन एक वर्ष पूरा होने को है और बैतूल जिले के लाखों निवेशक अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। कुछ प्रतिशत निवेशकों को ही 10 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इसके बाद शेष जमाराशि और ब्याज का भुगतान कैसे और कब तक होगा, इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिये जा रहे हैं।

— निवेशकों की हालत बदतर, मार्च 2023 के बाद के खातों पर अनिश्चितता–

वर्तमान में केवल 31 मार्च 2023 के पहले पूर्ण हुए खातों का ही पोर्टल पर पंजीकरण हो पा रहा है। जिनकी परिपक्वता तिथि मार्च 2023 के बाद और आज दिनांक तक पूर्ण हो गई है, उनके संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं मिलने से भ्रांतियों के कारण निवेशकों और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

— सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी की समस्या–

इस याचना पत्र में सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री से आग्रह किया है कि करोड़ों निवेशकों के भुगतान और लाखों सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी की समस्या से केंद्र सरकार को अवगत कराएं। उन्होंने यह भी मांग की है कि सभी भुगतान सहकारिता विभाग की देखरेख में सहारा इंडिया के काउंटर्स से कराए जाएं, जिससे निवेशकों को सुगमता से भुगतान प्राप्त हो सके और इससे जुड़े कार्यकर्ताओं का रोजगार पुनः आरंभ हो सके। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों और कार्यकर्ताओं की यह मार्मिक अपील है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके और वे अपने जीवन को पुनः पटरी पर ला सकें।